प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मामले मंत्रालय, नार्वे सरकार के बीच नार्वे-भारत साझेदारी पहल के तहत किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किया गया?
(a) सूचना प्रौद्योगिकी
(b) स्वास्थ्य
(c) पर्यटन
(d) कर अपवंचन
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 28 सितंबर, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मामले मंत्रालय, नार्वे सरकार के बीच नार्वे-भारत साझेदारी पहल के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक आशय- पत्र पर हस्ताक्षर किया गया।
- इस सहयोग की अवधि वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक (तीन वर्ष) होगी।
- इस सहयोग से समान हितों के वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा।
- साझेदारी में प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।
- इस सहयोग के तहत नवप्रर्वतक, उत्प्रेरक और रणनीतिक समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हुए आरंभ बिंदु के रूप में भारत में त्वरित मातृत्व एवं शिशु उत्तरजीविता हेतु भारत सरकार की सघनीकरणीय योजना का उपयोग किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि नार्वे और भारत की सरकारों ने वर्ष 2006 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर शिशु मृत्युदर को कम करने हेतु एमडीजी-4 अर्जित करने की दिशा में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- यह साझेदारी भारत की स्वास्थ्य पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर आधारित थी।
- इसका लक्ष्य चार उच्च फोकस राज्यों बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में तीव्र गति से वृद्धि करना था।
- भारत और नार्वे की सरकारों ने इस साझेदारी को विस्तारित करने का निर्णय किया, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के दूसरे चरण की पांच वर्षों की अवधि (2013-17) के अनुरूप है।
- इन चार राज्यों को एनआईपीआई द्वारा पहले से ही सहायता प्रदान की जा रही है।
- पांचवे राज्य के रूप में इसमें जम्मू-कश्मीर को शामिल किया गया है।
- जिसमें आरएमएनसीएच+ए गतिविधियों हेतु प्रमुख साझेदार हैं।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=67386
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171221