प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य अंतरराज्यीय ग्रिड हेतु नए मेगा सोलर पार्कों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी को लेकर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार हेतु कितनी ऋण राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए?
(a) 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(b) 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(c) 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(d) 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 6 अप्रैल, 2017 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के मध्य 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- यह समझौता अंतरराज्यीय ग्रिड हेतु नए मेगा सोलर पार्कों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी को लेकर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माता को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार के लिए किया गया है।
- इस समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान) राजकुमार और एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
- एडीबी के निदेशक केनिची योकोयामा के अनुसार पावरग्रिड की सुरक्षा और खरीद प्रणाली को अपनाने से इसके परिचालन में लचीलापान आएगा और स्वायत्ता में सुधार होगा।
- इसके अलावा इससे परियोजना की पूर्णता अवधि और उसे लागू किए जाने में लगने वाले समय की बचत होगी।
- 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अतिरिक्त परियोजना में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर सह-वित्त (Co-finance) क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (CTF) द्वारा दिया गया है।
- क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जलवायु निवेश निधि का एक घटक है।
- इसकी निधि 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों को न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी और स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के संसाधन उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा।
संबंधित लिंक
https://twitter.com/FinMinIndia/status/850250036910768129
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160660
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=60341