प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस समझौता ज्ञापन की मान्य अवधि क्या है?
(a) 3 वर्ष
(b) 4 वर्ष
(c) 5 वर्ष
(d) 6 वर्ष
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 14 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और ईरान के बीच चार समझौतों को मंजूरी प्रदान की गई जो निम्नलिखित हैं-
- भारत-ईरान के मध्य पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन को मंजूरी।
- इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत और ईरान के बीच दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय करवंचना की रोकथाम हेतु समझौते को मंजूरी।
- इस समझौते से निवेश, टेक्नोलॉजी तथा दोनों देशों के मध्य कर्मियों के प्रवाह में तेजी आएगी।
- समझौते से नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार समझौता करने वाले दोनों पक्षों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होने के साथ ही दोहरे कराधान को रोकने में मदद मिलेगी।
- प्रस्तावित समझौता जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना के अंतर्गत संधि से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करता है। इस परियोजना में भारत बराबर के सहभागी के रूप में भागीदार है।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत किसी भी देश या निर्दिष्ट भू-भाग के साथ समझौता कर सकती है।
- भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी।
- यह समझौता-ज्ञापन ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षरित हुआ था।
- समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कृषि फसलों, कृषि विस्तार, बागवानी, मशीनरी, फसल के बाद प्रौद्योगिकी, पादक संगरोध उपाय, ऋण एवं सहकारिता के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है।
- इसमें मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन, समेकित पोषक प्रबंधन, बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विपणन की व्यवस्था सहित समझौते के दायरे में आने वाले आपसी सहमति से निर्धारित अन्य क्षेत्रों में पशुधन सुधार, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य भी शामिल है।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यकलापों की निगरानी हेतु एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष में एकबार क्रमशः ईरान और भारत में होगी।
- समझौता ज्ञापन की मान्य अवधि 5 वर्ष है, उसके बाद पांच वर्षों के लिए इसका स्वतः विस्तार हो जाएगा, जब तक कि एक पक्ष, दूसरे पक्ष से इसे समाप्त के संबंध में अपनी इच्छा को अधिसूचित न कर दे।
- स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पूर्वव्यापी सहयोग ज्ञापन को मंजूरी।
- समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र हैं-
- चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य प्रोफेशनलों के प्रशिक्षण में अनुभव का आदान-प्रदान, मानव संसाधन विकास में सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना, औषध, चिकित्सा उपकरणों और प्रसाधन का नियमन तथा संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, चिकित्सा शोध, नई प्रौद्योगिकियों और ज्ञान आधारित पहलों के क्षेत्रों में सहयोग, जन स्वास्थ्य, सतत विकास लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य में सहयोग तथा आपस में तय किए गए अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत इसके कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा।
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