प्रश्न-हाल ही में संसद द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ( सार्वजनिक निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी के तहत कितने संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और अपने छात्रों को डिग्री देने का अधिकार प्राप्त होगा?
(a) 12
(b) 13
(c) 15
(d) 18
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 27 जुलाई, 2017 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को संसद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
- राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया।
- लोकसभा द्वारा यह विधेयक 19 जुलाई, 2017 को पारित किया गया था।
- इस विधेयक के पारित होने के साथ ही सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी से स्थापित 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और अपने छात्रों को डिग्री देने का अधिकार मिलेगा।
- ध्यातव्य है कि इन संस्थानों को वैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी जिससे उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जा सके।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=169181
http://www.ndtv.com/education/bill-declaring-15-iiits-as-institutes-of-national-importance-passed-1730082
http://www.livemint.com/Education/eUODAAIZUwVEkPMS5nisuK/Lok-Sabha-clears-IIIT-Public-Private-Partnership-Bill-2017.html
http://knnindia.co.in/news/newsdetails/sectors/rajya-sabha-passes-the-indian-institute-of-information-technology-public-private-partnership-bill-2017