प्रश्न-24 जनवरी 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) विधेयक, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। निम्नलिखित कथनों में इससे संबंधित कौन-सा विकल्प गलत है?
(a) राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।
(b) यह संस्थान अपने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे।
(c) इस संस्थान का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित होगा।
(d) संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक का चयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 24 जनवरी, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) विधेयक, 2017 को मंजूरी प्रदान की।
- इस विधेयक के तहत आईआईएम को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किए जाने से यह संस्थान अब अपने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे।
- इस विधेयक में संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के साथ ही उनकी पर्याप्त जवाबदेही भी तय की गई है।
- इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित होगा जिसमें अध्यक्ष और निदेशक होंगे।
- अध्यक्ष और निदेशक का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- इस बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्ववर्ती छात्रों की भागीदारी अधिक होगी।
- इस विधेयक में बोर्ड में महिलाओं और अनसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके खातों का लेखा-परीक्षण कैग (महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक) द्वारा किया जाएगा।
- इसमें एक सलाहकार निकाय के रूप में आईआईएम की एक समन्वय फोरम का भी प्रावधान किया गया है।
पृष्ठभूमि- - सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सभी IIMs एक अलग स्वायत्तशासी निकाय हैं।
- सोसाइटी होने के कारण आईआईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं थे।
- इसी कारण यह संस्थान प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और फेलोशिप की उपाधि देते थे।
- इन उपाधियों को एमबीए और पीएचडी के समकक्ष माना जाता है।
- मुख्यतः फोलोशिप हेतु यह समानता सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं है।
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