प्रश्न-14-17 मई, 2017 के मध्य फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं-
(a) बीटा स्जिदवलो
(b) महमूद अब्बास
(c) बेंजामिन नेतान्याहू
(d) रेसेप तैय्यप एर्दोगन
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 14-17 मई, 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
- राष्ट्रपति महमूद अब्बास का यह पांचवा और तीसरा राजकीय दौरा है।
- 16 मई, 2017 को राष्ट्रपति, महमूद अब्बास का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया।
- इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
- यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र को संबोधित किया।
- 16 मई, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति महमूद अब्बास के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई।
- वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य 5 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए-
i. डिप्लोमेटिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन।
ii. युवा मामलों और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
ii. कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
iv. स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
v. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर समझौता ज्ञापन। - उल्लेखनीय है कि भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंध परंपरागत रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
- फिलिस्तीन मसले के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनी लोगों के साथ मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग है।
- वर्ष 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभामें फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था।
- भारत पहला गैर-अरब देश था जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीन की जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता प्रदान की थी।
- भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- भारत ने इस्राइल द्वारा विभाजन की दीवार का निर्माण किए जाने के विरुद्ध अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के समर्थन में भी मतदान किया था।
- भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 29 नवंबर, 2012 को फिलिस्तीन के दर्जे को एक ‘गैर-सदस्य राज्य’ दर्जे, में स्तरोन्नत किया गया।
- भारत ने इस संकल्प को सह-प्रायोजित किया और इसके पक्ष में मतदान किया।
- भारत ने जुलाई, 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलीस्तीन के पक्ष में मतदान किया।
- इसके अलावा भारत ने सितंबर, 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन के ध्वज को लगाने का समर्थन किया।
संबंधित लिंक
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?28462/State+Visit+of+President+of+Palestine+to+India+May+1417+2017
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?28461/Visit+of+President+of+the+State+of+Palestine+to+India+May+1417+2017
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28467/List_of_MoUs_exchanged_during_the_State_visit_of_President_of_Palestine_to_India_May_16_2017
http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Palestine_13_01_2016_hindi.pdf