न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति

r m lodha committee REPORT

प्रश्न-हाल ही में किस मुद्दे पर सिफारिश प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति ने अपनी सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी?
(a) बीसीसीआई तथा क्रिकेट प्रशासन में सुधार के मुद्दे पर
(b) हॉकी में सट्टेबाजी को वैधानिक मान्यता देने के मुद्दे पर
(c) हॉकी में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
(d) हॉकी इंडिया लीग के सुधार के मुद्दे पर
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 4 जनवरी, 2016 को बीसीसीआई तथा भारतीय क्रिकेट प्रशासन में सुधार के मुद्दे पर सिफारिश प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय ‘न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति’ ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी।
  • इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-
  • आईपीएल तथा बीसीसीआई के लिए अलग-अलग गवर्निंग संस्थाएं हों।
  • आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को सीमित स्वायत्ता प्रदान की जाए।
  • क्रिकेट में सट्टेबाजी (betting) को वैधानिक मान्यता प्रदान की जाए।
  • क्रिकेट के प्रशासनिक पदों पर ‘एक व्यक्ति-एक पद’ का सिद्धांत हो तथा प्रॉक्सी मतदान पर पाबंदी लगे।
  • बीसीसीआई में किसी भी मंत्री अथवा सरकारी अधिकारी/कर्मी को कोई पद न मिले।
  • बीसीसीआई में एक संचालन समिति (Steering Committee) का गठन हो जिसकी अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई करे तथा इसमें मोहिन्दर अमरनाथ, अनिल कुंबले और डायना एदुलजी को सदस्य बनाया जाए।
  • खिलाड़ियों को संघ बनाने की अनुमति मिले।
  • हर राज्य से एक क्रिकेट संघ ही बोर्ड का सदस्य हो और उसे वोट का अधिकार हो।
  • अन्य टीमों जैसे सेना, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, नेशनल क्रिकेट क्लब आदि को रेलीगेट कर एसोसिएट का दर्जा दिया जाए। इन टीमों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए।
  • पदाधिकारियों की नियुक्ति के नियम कड़े हों। इसमें अध्यक्ष से लेकर सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी शामिल रहे और उम्मीदवार की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए तीन वर्ष के दो कार्यकाल होंगे। वह एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद किसी अन्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।
  • चयन समिति में तीन सदस्य होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हो।
  • उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट पर अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ समीक्षा करेगी।
  • गौरतलब है कि जनवरी, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस समिति का गठन हुआ था।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.espncricinfo.com/india/content/story/957707.html
http://www.espncricinfo.com/india/content/story/957967.html
http://www.thehindu.com/sport/cricket/live-lodha-panel-submits-report-on-bcci-reforms/article8064354.ece
http://www.thehindu.com/sport/cricket/justice-lodha-committee-report-on-ipl-bcci-to-constitute-working-group-on-ipl-verdict/article7440612.ece