प्रश्न-हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन परियोजना को संचालित करने हेतु जर्मन स्थित जीआईजेड (GIZ-Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) के साथ एक संयुक्त तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के एक भाग के रूप में कहां अनियोजित भूमि का दोहन करने हेतु एक योजना विकसित की जाएगी?
(a) कोयंबटूर
(b) कृष्णागिरी
(c) तंजावुर
(d) मदुरै
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 27 सितंबर, 2017 को तमिलनाडु सरकार ने भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन परियोजना को संचालित करने हेतु जर्मन स्थित जीआईजेड (GIZ-Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit) के साथ एक संयुक्त तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- भारत-जर्मन विकास समझौते के अनुसार भारत-जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के सहयोग से भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन परियोजना को संचालित करेगा।
- समझौते के एक भाग के रूप में कोयंबटूर में अनियोजित भूमि का दोहन (Tapping) करने हेतु एक योजना विकसित की जाएगी, जिसमें तिरूपुर और नीलगिरी जिलों को भी शामिल किया जाएगा।
- जीआईजेड, भूमि उपयोग नीतियों को तैयार करने में शामिल राज्य एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी यह योजना राज्य योजना आयोग, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा लागू की जाएगी।
संबंधित लिंक
http://www.tn.gov.in/ta/pressrelease
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/tn-inks-pact-with-german-firm-for-land-use-planning-project-117092701035_1.html
http://indiatoday.intoday.in/story/tn-inks-pact-with-german-firm-for-land-use-planning-project/1/1057252.html