ग्रीन इंडिया मिशन एवं मनरेगा का विलय

प्रश्न- 3 मार्च, 2015 को भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) का किस रोजगार कार्यक्रम के साथ विलय करने की घोषणा की-
(a) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा)
(b) स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
(c) प्रधानमंत्री रोजगार योजना
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 3 मार्च, 2015 को भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन का विलय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ करने की घोषणा की।
  • ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) जलवायु परिवर्तन पर चलाये जा रहे आठ मिशनों में से एक है।
  • उपर्युक्त मिशन का मुख्य उद्देश्य वनाच्छादन एवं इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना है।
  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस मिशन को फरवरी, 2014 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मान्यता दी थी।
  • मनरेगा योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल प्रयोग से लाभार्थियों के जीवन स्तर को उच्च बनाना है।
  • मनरेगा योजना के अंतर्गत बागवानी, रेशम-उत्पादन, वृक्षारोपण आदि गतिविधियों को संपन्न किया जाता है।
  • अब व्यापक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन एवं मनरेगा योजना का विलय करने का निर्णय लिया है।
  • इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, सतत रोजगार उत्पन्न करेगा संसाधनों के सार्थक प्रयोग में सहायक होगा और पर्यावरण में संतुलन हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के मध्य विरोध को समाप्त कर समन्वय उत्पन्न करेगा।
  • मनरेगा तथा ग्रीन इंडिया मिशन दोंनो का उद्देश्य वन तथा वृक्ष क्षेत्र को 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाते हुए इतने ही क्षेत्र के वृक्षों तथा वनों की गुणवत्ता में सुधार लाकर 3 मिलियन परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना है।
  • सभी प्रकार की भूमि जैसे-ग्राम की जमीन, सामुदायिक भूमि, झूम कृषि क्षेत्र, आर्द्रभूमि और निजी खेती वाली जमीन इसके अंतर्गत वनारोपण हेतु अनुमन्य है।
  • इसके अंतर्गत किये जा रहे वनारोपण की निगरानी समय-समय पर दूर संवेदन से प्राप्त आंकड़ों द्वारा की जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त इसका निरंतर पर्यवेक्षण विभिन्न भागीदारों जैसे-स्थानीय समुदाय, लागू करने वाली संस्थाओं, वन विभाग, बाहरी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.moef.nic.in/sites/default/files/MGNREGS-GIM.pdf
http://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/980Letter_Convergence_PMAGY.pdf
http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/GIM%20presentation%20Feb%2022%202011.pdf