प्रश्न-केंद्र सरकार ने गोवा सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने पर कितने राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है?
(a) 70 करोड़
(b) 60 करोड़
(c) 65 करोड़
(d) 80 करोड़
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- गोवा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को राज्य में 2 दिसंबर, 2015 से लागू कर दिया।
- इस अधिनियम के द्वारा राज्य की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
- इस अधिनियम के तहत गोवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 लाख 11 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- जिसके तहत आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर 5 किलोग्राम चावल या गेहूं दिया जाएगा।
- चावल 5 रु. प्रति किलोग्राम और गेहूँ 3 रु. प्रति किलोग्राम दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए गोवा सरकार को 65 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है।
- इस अधिनियम के तहत गोवा सरकार 35 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी।
- इस अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की आपूर्ति और वितरण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल लोगों की जांच की जा रही है।
- अधिनियम को लागू करने के लिए राशन कार्ड तथा अन्य जरूरी सूचना को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है।
- इस अधिनियम के तहत मिड डे मीड योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर खाद्य उपलब्ध कराया जायेगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.dip.goa.gov.in/pressrelease_disp.php?id=80
http://goacivilsupplies.gov.in/upload/NFSA%20Guidelines.pdf
http://indiatoday.intoday.in/education/story/goa-government-launches-national-food-security-act-2013/1/537716.html