क्षमता विकास योजना

प्रश्न-क्षमता विकास योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a)  आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को 217-18 से 2019-20 तक जारी रखने हेतु 12 सितंबर, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई।
(b) इस अवधि के लिए योजना हेतु 2,350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
(c)  यह योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक केंद्रीय योजना है।
(d) इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं एवं जनसामान्य के लिए विश्वसनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने हेतु संरचनात्मक, तकनीकी और मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाना है।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

• 12 सितंबर, 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा क्षमता विकास योजना को 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक जारी करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
• इस अवधि के लिए इस योजना हेतु 2,250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
• क्षमता विकास योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रयोजित एक केंद्रीय योजना है।
• इस योजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं एवं जनसामान्य के लिए विश्वनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने हेतु संरचनात्मक, तकनीकी और मानव संसाधन को सृदृढ़ता प्रदान करना है।
• योजनांतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), आयोगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सांख्यिकी वर्गीकरण, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का क्रियान्वयन, क्षमता सृजन एवं सांख्यिकी समन्वय को मजबूत बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही है।
• इस योजना के तहत अप्रैल, 2017 में सामाजिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा पूरे देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम डाटा एकत्रीतकरण कार्य लांच किया गया था।
• क्षमता विकास योजनांतर्गत दो उप-योजनाएं आर्थिक गणना और सांख्यिकी मजबूती के लिए समर्थन (एसएसएस) संचालित हैं।
• आर्थिक जनगणना के अंतर्गत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जाता है, जो विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का आधार होता है।
• सरकार की मंशा भविष्य में तीन वर्ष में एक बार सर्वेक्षण कार्य कराने की है।
• सांख्यिकी मजबूती के लिए समर्थन (एसएसएस) उप-योजना के तहत राज्य/उप-राज्य की सांख्यिकी प्रणालियों एवं अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जाता है जिससे सुदृढ़ राष्ट्रीय प्रणाली को विकसित करने में मदद प्राप्त हो सके।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के विस्तृत परीक्षण के बाद राज्यों 1 केंद्र शासित प्रदेशों को कोष जारी किया जाता है।
• नियमित जारी गतिविधियों के अलावा सेक्टरों/क्षेत्रों के बेहतर सांख्यिकी कवरेज की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रालय द्वारा क्षमता विकास योजनांतर्गत तीन नए सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव किया गया है।
• प्रस्तावित तीन नए सर्वेक्षण हैं-समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) और शामिल सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) ओर शामिल नहीं किए गए क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई)।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक…
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1545799