केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार ने नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितने अरब रुपये कर दिया है?
(a) 400 अरब रुपये
(b) 300 अरब रुपये
(c) 600 अरब रुपये
(d) 500 अरब रुपये
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 10 अप्रैल, 2018 को केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबॉर्ड) की प्राधिकृत पूंजी को 300 अरब रुपये कर दिया।
  • उल्लेखनीय है कि इस संबंध में एक बिल संसद द्वारा इस वर्ष की शुरूआत में अनुमोदित किया गया था।
  • बढ़ी हुई प्राधिकृत पूंजी नाबार्ड द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। विशेष रूप से दीर्घकालिक सिंचाई निधि के संबंध में और सहकारी बैंकों के लिए उधार देने में यह काफी हद तक मदद करेगी।
  • इसके अलावा यह नाबार्ड को इसके व्यापार और गतिविधियों का विस्तार करने में मदद करेगा।
  • जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • ज्ञातव्य है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।

संबंधित लिंक
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-raises-nabard-s-authorised-capital-to-rs-300-bn-to-aid-rural-economy-118041500167_1.html