प्रश्न-25 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान को किस अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी?
(a) 8वीं अनुसूची
(b) 7वीं अनुसूची
(c) 5वीं अनुसूची
(d) 6वीं अनुसूची
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 25 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को अपनी मंजूरी दी।
- नया संविधान आदेश लागू होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
- राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
- राजस्थान के बांसवाडा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली तथा सिरोही जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ प्रापत करेंगे।
- राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से बांसवाड़ा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले, नौ संपूर्ण तहसीलें, एक संपूर्ण ब्लाक तथा उदयपुर राजसमंद, चित्तौडगढ़, पाली और सिरोही जिलों के 227 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएगी।
- भारतीय संविधान की धारा 244 (1) की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (1) के अनुसार, ‘अनुसूचित क्षेत्र’ अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
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