प्रश्न-9 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपये वित्त पोषण सुविधा की नई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि को सहायता प्रदान करेगी।
(b) कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी और ऋण गारंटी के माध्यम से फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है।
(c) इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक होगी।
(d) इस योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ऋण माफी तथा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु सीजीटी एमएसई स्कीम के तहत संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 9 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना का शुभारंभ किया।
- यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि को सहायता प्रदान करेगी।
- मंत्रिमंडल द्वारा येाजना को अनुमोदित किए जाने के 30 दिनों के बाद 2280 से अधिक कृषक सोसाइटियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की पहली मंजूरी प्रदान की गई।
- कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के माध्यम से फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसपत्तियों के लिए व्यावहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त-पोषण सुविधा है।
- इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) तक होगी।
- इस योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ऋण माफी तथा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत ऋण गारंटी करवरेज के साथ ही ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के लाभार्थियों में किसान, पैक्स विपणन सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केंद्रीय/ राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होंगी।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की छठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
- इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 2000-2000 रुपये की 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- पीएम-किसान योजना दिसंबर, 2018 में सभी खेतिहर किसानों (उच्च विशिष्ट बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन) को नकदी लाभ के द्वारा आय सहायता उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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