प्रश्न-23 दिसंबर, 2019 को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) पर अमल हेतु मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार, नाबार्ड और किस राज्य सरकार के बीच पहला त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ?
(a) आंध्र प्रदेश सरकार
(b) हरियाणा सरकार
(c) तमिलनाडु सरकार
(d) कर्नाटक सरकार
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
(a) आंध्र प्रदेश सरकार
(b) हरियाणा सरकार
(c) तमिलनाडु सरकार
(d) कर्नाटक सरकार
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 23 दिसंबर, 2019 को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) पर अमल हेतु मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार, नाबार्ड और तमिलनाडु के सरकार बीच पहला त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
- तमिलनाडु सरकार ने राज्य में तीन मत्स्य पालन हार्बर को विकसित करने हेतु नाबार्ड से 420 करोड़ रुपये का प्रारंभिक रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए पहले त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ये तीन मत्स्य पालन हार्बर मधुनगर (कुड्डालोर जिला), थारंगमपदी (नागापट्टिनम जिला) और थिरुवोत्रियूर कुप्पम (तिरुवल्लुर जिला) में विकसित किए जाएंगे।
- इस हार्बर से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संचालित मत्स्य पालन पोतों को इन स्थलों पर पहुंचने एवं लंगर डालने (बर्थिंग) हेतु सुरक्षित सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- इसके अलावा इससे इन क्षेत्रों में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने, मछलियां पकड़ने के बाद स्वच्छ सुविधा प्रदान करने, आर्थिक गतिविधियों से संलग्न मत्स्य पालन के विकास में तीव्रता लाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी।
- एक प्रमुख ऋणदाता के रूप में नाबॉर्ड त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर अमल के बाद एफआईडीएफ के तहत राज्य सरकारों/राज्यों के निकायों के माध्यम से मत्स्य पालन से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु रियायती वित्त मुहैया कराता है।
- मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) नामक एक विशेष कोष मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सृजित किया गया है।
- इस कोष में वर्तमान में कुल राशि 7522.48 करोड़ रुपये हैं।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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