प्रश्न-9 दिसंबर, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही घटनाओं की तत्काल विवेचना कराकर दोषियों को यथाशीघ्र दंडित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया?
(a) 150
(b) 175
(c) 215
(d) 218
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 150
(b) 175
(c) 215
(d) 218
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 9 दिसंबर, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में 218 फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
- 218 में से 144 नियमित न्यायालय दुष्कर्म के मामलों की और 74 न्यायालय में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई होगी।
- प्रत्येक न्यायालय पर प्रतिवर्ष 75 लाख रुपये की राशि व्यय होगी।
- इस प्रकार 218 न्यायालयों पर प्रतिवर्ष अनुमानित वित्तीय भार 16350 लाख रुपये होगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं की तत्काल विवेचना कराकर संबंधित आपराधिक मुकदमों को यथाशीघ्र एवं त्वरित गति से निस्तारण करके दोषियों को दंडित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/attachments/CabinetDecisionfile/3ef96aaa335a42b9f76781bde2679bb4.pdf