प्रश्न-7 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) वर्ष 2019-20 का बजट प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
(ii) 4,79,701.10 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत से अधिक है।
(iii) प्रस्तुत बजट में कन्याओं के लिए ‘कन्या सुमंगल योजना’ प्रस्तावित है।
(iv) वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 5.5 हजार रुपये की वृद्धि हुई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं-
(a) केवल (i), (ii) एवं (iii)
(b) केवल (ii) एवं (iv)
(c) केवल (ii), (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 7 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
- 4,79,701.10 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत से अधिक है।
- वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 5.5 हजार रुपये की वृद्धि हुई।
- उ.प्र. बजट, 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं-
- कृषि एवं सहकारिता
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 13 कृषि विज्ञान केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 36 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- पशुपालन एवं दुग्ध विकास
- ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य हेतु 247 करोड़ 60 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन हेतु 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 10 हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मत्स्य पालक फंड हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता हेतु लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम्य विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 6,240 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुंदेलखंड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पंचायतीराज
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कांजी हाउस की स्थापना एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु 1194 करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
- एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- ‘आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन’ योजना हेतु 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नागरिक उड्डयन
- प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
- अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वन एवं पर्यावरण
- इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं ‘मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना’ ‘मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना’ प्रारंभ की गई है।
- उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंध योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आवास एवं शहरी नियोजन
- अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 175-175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बेसिक शिक्षा
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18 हजार 485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2,275 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 01 जोड़ी जूता, 02 जोड़ी मोजा तथा 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- है।
- उत्तर प्रदेश में कक्षा-3 से संस्कृत शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 7 हजार शिक्षकों को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सहयोग से वाग् व्यवहार में संस्कृत संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा
- सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- उच्च शिक्षा
- समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ‘गुरुश्री गोरक्षनाथ शोधपीठ’ की अवस्थापना मदों के लिये 63 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल सुशासन पीठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ को अनुदान दिये जाने के लिये 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राविधिक शिक्षा
- जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु क्रमशः 8 करोड़ रुपये एवं 4 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महिला एवं बाल कल्याण
- वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला योजना लाई जा रही है इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हेतु 335 करोड़ रुपये तथा शबरी संकल्प अभियान हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- किशोरी बालिका योजना हेतु 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संस्कृति
- मथुरा-वृन्दावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में ‘वैदिक विज्ञान केंद्र’ की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पर्यटन
- उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड़ रुपये तथा प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वाराणसी में लहरतारा तालाब, कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं शृंगवेरपुर धाम का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- शाकुंभरी देवी एवं शुक्रताल का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
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