प्रश्न-वित्त वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्गलन योजना ‘उदय’ के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 13,303 करोड़ रुपये के बंध पत्र शामिल किए जाने से उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है?
(a) 2.97
(b) 3.52
(c) 4.04
(d) 4.52
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 12 फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (जिनके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी है) के द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 3,46,935 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2015-16 के बजट के सापेक्ष 14.60 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2016-17 में 3,40,120.61 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 2,81,555.44 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 58565.17 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,05,637.10 करोड़ रुपये सम्मिलित है।
- वर्ष 2016-17 में कुल व्यय 3,46,934.78 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- कुल व्यय में 2,53,354.54 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय तथा 93,580.24 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2016-17 के बजट में 1,26,683.66 करोड़ रुपये का आयोजनागत व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2016-17 में 28,200.90 करोड़ रुपये की राजस्व बचत अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49,960.88 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।
- इस राजकोषीय घाटे में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना ‘उदय’ के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 13,303 करोड़ रुपये के बंध-पत्र भी सम्मिलित हैं।
- यदि यह राशि हटा दी जाए तो राजकोषीय घाटा 36,657.88 करोड़ रुपये होता है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- लोक लेखे से 7,200 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां तथा 2016-17 में प्रारंभिक शेष 179.55 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 565.38 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लक्ष्य को बढ़ाकर 45 लाख से 55 लाख करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए 3,327 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- वर्ष 2016-17 को ‘किसान वर्ष’ और ‘युवा वर्ष’ घोषित किया गया है।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया गया जिसके लिए 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1336 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था की गई है।
- किसानों और जनसामान्य के लक्षित समूह के व्यक्तियों हेतु समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, 897 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के साथ प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति से निपटने के लिए 2,057 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।
- प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अल्पकालिक फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराए जाने के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- वर्ष 2015-16 में 627 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में 660 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2016-17 में तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना के अंतर्गत 100 एग्री जंक्शन की स्थापना प्रस्तावित है।
- किसान दिवस के अवसर पर उत्तम कृषकों को प्रदान की जाने वाला कृषक पुरस्कार 20,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश की तीन प्रगतिशील महिला कृषकों को भी पृथक श्रेणी के अंतर्गत इसी के अनुसार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- प्रदेश के 6 जिलों-लखनऊ, झांसी, सैफई (इटावा), मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज में किसान बाजार का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है।
- इनमें झांसी में किसान बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- कानपुर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2015-16 में दिसंबर, 2015 तक 191 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-17 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 362 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।
- औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं तथा उनके संचालन व्यय हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक के आयु के मुखिया सदस्य के आश्रितों को ‘आम आदमी बीमा योजना’ में लाभ दिया जा रहा है।
- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिए 2,300 करोड़ रुपये, लोहिया ग्रामीण आवास हेतु 1,779 करोड़ रुपये, इंदिरा आवास योजना के लिए 3,162 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,031 करोड़ रुपये तथा शौचालयों के निर्माण के लिए 1,536 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- लखनऊ के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद में मेट्रो के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
- जनपद बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी पर 2,544 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जो प्रदेश का सबसे लंबा पुल होगा।
- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ने के लिए वर्ष 2016-17 में 1,111 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए वर्ष 2016-17 में 814 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- लघु उद्योग क्षेत्र में समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना लाई जा रही है जिसके माध्यम से युवाओं को अपने रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कन्नौज, आजमगढ़, जालौन एवं सहारनपुर में प्रारंभ किया जा चुका है।
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,397 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- संशोधित कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत प्रति छात्रा 30 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटॉप दिया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 12 पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थापित किए जा रहे हैं।
- कन्नौज में हृदय रोग संस्थान एवं कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- बलिया जनपद में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2016 में रियो डि जेनेरियो अंतरराष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि क्रमशः 6 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये एवं 2 करोड़ रुपये तथा इसी प्रकार टीम वर्ग में क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये एवं 1 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1,550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट, 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण वर्ष 2013 की तुलना में 112 वर्ग किलोमीटर (0.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किए जाने के लिए 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=2613
http://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan2016_2017.pdf
http://information.up.nic.in/other_info_view.aspx?id=149