प्रश्न-9 मार्च, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने ‘पैसिव यूथेनेशिया’ और ‘लिविंग विल’ को कुछ शर्तों के साथ वैध घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने किसकी याचिका पर यह निर्णय सुनाया?
(a) नाज फाउंडेशन
(b) लोक प्रहरी
(c) कॉमन कॉज
(d) नलसॉर
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 9 मार्च, 2018 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यी, संविधान पीठ ने ‘पैसिव यूथेनेशिया’ और ‘लिविंग विल’ को कुछ शर्तों के साथ वैध घोषित किया।
- उक्त फैसला लेने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ ही न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे।
‘पैसिव यूथेनेशिया’ क्या होता है? - पैसिव यूथेनेसिया ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ है जिसमें धीरे-धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कम किया जाता है, वेंटिलेटर बंद किये जाते हैं। इसमें व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है।
क्या होता है ‘लिविंग विल’ - लिंविग विल एक लिखित दस्तावेज होता है। इसे कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति बना सकता है।
- इसके तहत कोई व्यक्ति स्वयं को इलाज न देने को कह के सकता है या फिर ये निर्देश दे सकता है कि उसके जीवन को वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर न लगाया जाए।
- ये लिविंग बिल किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बनाया जाये, जिसके लिए दो स्वतंत्र गवाह भी हो।
- इस लिविंग बिल के जरिए कोई व्यक्ति यूथेनेशिया चाहता है, तो इसके लिए कम से कम 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनेगा।
- वो पैनल तय करेगा कि क्या अब इस व्यक्ति के जीने की संभावनाएं न के बराबर हैं।
- अगर डॉक्टर इस बात को तय कर देते हैं तो फिर उस व्यक्ति के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाए।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त सेफगार्ड की व्यवस्था होगी, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) कॉमन कॉज की याचिका पर दिया।
- ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने 40 वर्ष से लाइफ सपोर्ट के सहारे जीवित रही मुंबई की नर्स अरूणा शानबाग मामले में उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च, 2011 को पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी थी।
संबंधित लिंक
http://www.livemint.com/Politics/kSasxfvJaqmBNd1QlaoSoI/Supreme-Court-allows-passive-euthanasia-in-landmark-judgment.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/in-landmark-decision-supreme-court-allows-passive-euthanasia/articleshow/63228731.cms