प्रश्न-नीति आयोग ने किस वर्ष के बाद केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के संबंध में प्रस्ताव दिया है?
(a) 2024
(b) 2025
(c) 2028
(d) 2030
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 2024
(b) 2025
(c) 2028
(d) 2030
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि वर्ष 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की जानी चाहिए।
- इससे पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले पैनल ने वर्ष 2025 से 150 सीसी इंजन वाले इलेक्ट्रिक तीन पहिया और दो पहिया वाहन की बिक्री का सुझाव दिया था।
- एक कैबिनेट नोट जारी किया गया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।
- साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वर्ष 2030 तक डीजल और पेट्रोल वाहनों की बिक्री समाप्त करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय एक ओवरहेड बिजली नेटवर्क के साथ पायलट परियोजना के रूप में ई-हाइवे कार्यक्रम शुरू करने जिससे चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों और बसों का संचालन किया जा सके।
- यह प्रस्ताव वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट प्रतिघंटा (GWH) की बैटरियां बनाने की योजना का हिस्सा है।
- इस प्रस्ताव के तहत देश के उन चुनिंदा हाईवे पर जहां यह वाहन चलाए जाएंगे उस पर वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- 100 प्रतिशत घरेलू स्तर पर निर्मित बैटरियों के लिए अधिकतम नकद सब्सिडी 20 गीगावाट घंटे (GWH) प्रति फर्म तक 2000 रुपये प्रदत्त की जाएगी, जो केवल 1KWH के लिए होगी।
- नीति आयोग की द्वारा पहल से अनुमानत: 3 लाख करोड़ की कच्चे तेल के आयात की बचत होगी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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