इंडियन ओवरसीज बैंक और ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड में समझौता

प्रश्न-दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के साथ पंजीकृत पहली सूचना उपयोगिता इकाई है-
(a) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
(b) केंद्रीय सूचना आयोग
(c) अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क
(d) नीति आयोग
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 20 अप्रैल, 2018 को इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत सूचना उपयोगिता सेवाओं का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के साथ समझौता किया।
  • सरकार के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के साथ पंजीकृत पहली सूचना उपयोगिता इकाई है।
  • सूचना उपयोगिता एक सूचना नेटवर्क है जो विभिन्न संस्थाओं के उधार, अप्राप्ति और सुरक्षा हितों यथा वित्तीय डेटा की खरीद और भंडारण करता है।
  • यह ऋण लेन-देन पर निर्णय लेने में उधारकत्ताओं को सक्षम बनाता है।
  • इस समझौते से इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं अब ऋण और चूक (Defaults) के विषय में प्रमाणित जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगी, जिससे उधारकर्त्ताओं, देनदारों, लेनदारों और ऋण चूकर्त्ताओं की सूची को बनाए रखने में पारदर्शिता में मदद मिलेगी तथा बढ़ोत्तरी होगी।

संबंधित लिंक
https://www.aninews.in/news/business/business/iob-inks-information-utility-pact-with-nesl201804210240440001/
http://www.uniindia.com/~/iob-inks-pact-with-nesl/Business%20Economy/news/1208376.html
https://www.deccanchronicle.com/videos/iob-inks-information-utility-pact-with-nesl.html