आवासीय परियोजनाओं हेतु विशेष कोष

Centre approves Rs 25,000 crore bailout fund for stalled housing projects
प्रश्न-6 नवंबर, 2019 को कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु कितनी राशि के विशेष फंड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की?
(a) 35000 करोड़ रुपये
(b) 10000 करोड़ रुपये
(c) 25000 करोड़ रुपये
(d) 100000 करोड़ रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 6 नवंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवास परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 25000 करोड़ रुपये के एक वैकल्पिक निवेश कोष के निर्माण को मंजूरी प्रदान की।
  • सरकार इस फंड में 10000 करोड़ रुपये तक की प्रतिबद्धता के साथ मुख्य प्रायोजक की भूमिका निभाएगी।
  • इस फंड में शेष राशि बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य के योगदान के माध्यम से जुटाई जाएगी।
  • यह फंड सेबी के साथ श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।
  • यह कोष एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
  • यह कोष उन डेवलपरों को राहत प्रदान करेगा, जिन्हें अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
  • इसके परिणामस्वरूप घर खरीदने वालों को घरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
  • उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर, 2019 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि किफायती और मध्यम आय आवासीय परियोजनाओं के लिए एक स्पेशल विंडो सृजित की जाएगी।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.businesstoday.in/current/policy/centre-approves-rs-25000-crore-rescue-fund-for-stalled-housing-projects/story/388941.html

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/relief-for-stressed-home-buyers-cabinet-opens-rs-25000-crore-window-for-stuck-houses/articleshow/71942351.cms?from=mdr