प्रश्न-22 जुलाई, 2019 को आभासी मुद्रा पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने ‘क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019 का मसौदा और रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे-
(a) सचिव, आर्थिक मामले (EA) विभाग, वित्त मंत्रालय
(b) सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(c) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
(d) वित्त सचिव
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
(a) सचिव, आर्थिक मामले (EA) विभाग, वित्त मंत्रालय
(b) सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(c) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
(d) वित्त सचिव
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 22 जुलाई, 2019 को आभासी मुद्रा पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने ‘क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019 को मसौदा और रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2 नवंबर, 2017 को, सुभाष चंद्र गर्ग सचिव, आर्थिक मामले (Economic Affairs) विभाग, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूप-रेखा तथा वैश्विक नियामकीय एवं कानूनी संरचनाओं पर गौर करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था।
- इस समिति का उद्देश्य आभासी मुद्रा का अध्ययन और समुचित कार्यवाही का प्रस्ताव करना था।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में डिस्ट्रीब्यूटेड-लेजर प्रौद्योगिकी (Distributed Ledger Technology) के इस्तेमाल के लिए उसके सकारात्मक पक्षों को रेखांकित किया तथा विभिन्न उपायों का सुझाव दिया।
- उल्लेखनीय है कि DLT आधारित प्रणालियों को बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि ऋण देने के लिए प्रक्रियाओं की जांच हो सके।
- इसके अलावा, इसके जरिए संपार्श्विक प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और बीमा में दावों का प्रबंधन और प्रतिभूति बाजार में सामंजस्य व्यवस्था की सुविधा होगी।
- निजी क्रिप्टोकरेंसी के मद्देनजर उनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम को ध्यान में रखते हुए समिति ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
- समिति ने देश में इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
- समिति ने आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के संबंध में खुलकर विचार करने हेतु सरकार को प्रस्ताव किया है।
- आभासी मुद्रा और प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव किया है कि इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सरकार आवश्यकता होने पर ‘स्थाई समिति’ का गठन कर सकती है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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