प्रश्न-मार्च, 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के बीच ‘मेजबान देश समझौते’ पर हस्ताक्षर किए गए। आईएसए को अपना दर्जा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति फ्रेमवर्क समझौते के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होगा?
(a) अनुच्छेद 8
(b) अनुच्छेद 13
(c) अनुच्छेद 11
(d) अनुच्छेद 12
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 26 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के बीच ‘मेजबान देश समझौते’ पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते पर विदेश राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह और आईएसए के अंतरिम महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किया।
- समझौते से आईएसए को न्यायिक विशिष्टता प्राप्त हो गई है जिसके फलस्वरूप इसे अनुबंध करने, चल-अचल संपत्तियों को अधिग्रहीत करने तथा निपटारा करने और कानूनी कार्यवाही को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने तथा इसका बचाव करने का उपाय प्राप्त हो गया है।
- समझौते के तहत आईएसए को वह विशेषाधिकार, मान्य कर रियायतें तथा उन्मुक्ति प्राप्त होगी, जो आईएसए के मुख्यालय द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न दायित्वों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाह करने के लिए आवश्यक है।
- आईएसए को अपना दर्जा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति फ्रेमवर्क समझौते के अनुच्छेद 13 (1) के तहत मिलेगी।
- ज्ञातव्य है कि आईएसए को सौर क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक निवेश जुटाने और 1000 गीगावाट से भी अधिक सौर क्षमता स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।