प्रश्न-अभी हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा स्वच्छता एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों के स्तरों के आधार पर कितने नगरों एवं शहरों का आकलन करने तथा उन्हें श्रेणीबद्ध करने हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 का शुभारंभ किया गया है?
(a) 400
(b) 300
(c) 500
(d) 200
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 6 अगस्त, 2016 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा स्वच्छता एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों के स्तरों के आधार पर 500 नगरों एवं शहरों का आकलन करने तथा उन्हें श्रेणीबद्ध करने हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 का शुभारंभ किया गया।
- यह स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने के बाद दूसरा सर्वे है। इस कार्यक्रम के दौरान एक वेब पोर्टल ‘स्वच्छता ऐप’ और स्वच्छता हेल्पलाइन नं. ‘1969’ को भी लांच किया गया।
- इस सर्वे में एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों, विरासत एवं पर्यटन शहरों तथा एक लाख की आबादी से कम वाले राजधानी नगरों को शामिल किया जायेगा।
- इस सर्वे के तहत नगरों की रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शौचालयों के निर्माण, नागरिकों के फीड बैंक एवं स्वच्छता स्तरों के स्वतंत्र अवलोकन की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर की जायेगी।
- इस कार्यक्रम के दौरान ‘असली तरक्की अभियान’ का भी शुभारंभ किया गया।
- अक्टूबर, 2014 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21 लाख परिवारों हेतु शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा अन्य 21 लाख शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य वर्ष, 2019 तक 104 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है।
- तीन राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल अगले वर्ष मार्च तक खुले में शौच से मुक्त राज्य बनने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- देश के कुल 4041 वैधानिक शहरों में स्वच्छ भारत मिशन कार्य प्रगति पर है।
- पिछले सर्वे के बाद से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में और तेजी लाने हेतु कई नितिगत और अन्य कदम उठाए हैं जो निम्न हैं-
1. वर्ष 2018 तक अपशिष्ट से 411 मेगावाट ऊर्जा बिजली सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि वर्तमान में 53 मेगावॉट है।
2. अपशिष्ट से कम्पोस्ट के रूपान्तरण को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रतिटन ऐसे कम्पोस्ट की बाजार विकास सहायता की घोषणा की गई है।
3. व्यावहार्यता अनुदान वित्त पोषण (वीजीएफ)/अनुदान को 26,000 रुपये से बढ़ाकर 39,200 रुपये कर दिया गया है।
4. 150 से अधिक अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों को वर्तमान में पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) के साथ अधिसूचित कर दिया गया है। - उल्लेखनीय है कि पहला स्वच्छ सर्वेक्षण अक्टूबर, 2014 में 37 शहरों में किया गया था।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53437
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53443
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148459
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148457