प्रश्न-10 जुलाई, 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (PMGSY-III) को लांच करने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही है?
(a) योजनान्तर्गत राज्यों में 1,25,.000 किमी. लंबी सड़कों को समेकित किया जाना प्रस्तावित है।
(b) इस योजना की अनुमानित लागत राशि 80.250 करोड़ रुपये है।
(c) इस राशि में केंद्रांश 53,900 करोड़ रुपये तथा राज्यांश 26,350 करोड़ रुपये है।
(d) इस योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 होगी।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
(a) योजनान्तर्गत राज्यों में 1,25,.000 किमी. लंबी सड़कों को समेकित किया जाना प्रस्तावित है।
(b) इस योजना की अनुमानित लागत राशि 80.250 करोड़ रुपये है।
(c) इस राशि में केंद्रांश 53,900 करोड़ रुपये तथा राज्यांश 26,350 करोड़ रुपये है।
(d) इस योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 होगी।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 10 जुलाई, 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने देशभर में ग्रामीण सड़क संपर्क को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (PMGSY-III) को लांच करने हेतु मंजूरी प्रदान की।
- इस योजनान्तर्गत एक छोर से दूसरे छोर के संपर्क मार्गों तथा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कें शामिल हैं।
- योजनान्तर्गत राज्यों में 1,25,000 किमी. लंबी सड़कों को समेकित किया जाना प्रस्तावित है।
- इस राशि में केंद्रांश 53,800 करोड़ रुपये तथा राज्यांश 26,450 करोड़ रुपये होगा।
- यह धनराशि केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।
- जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में यह धनराशि 90:10 के अनुपात में साझा की जाएगी।
- इस परियोजना की अवधि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक होगी।
- अप्रैल, 2019 तक पीएमजीएसवाई पीएमजीएसवाई-1, पीएमजीएसवाई-II और चरमपंथ क्षेत्र के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) के तहत कुल 5,99,090 किमी. लंबी सड़कों को निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…