उत्तर प्रदेश में पोषाहार की दरों में वृद्धि

प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में पोषाहार की दरों में वृद्धि के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य पुनरीक्षित दरों को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पोषाहार की दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्ययभार किसके द्वारा वहन किया जाएगा?
(a) भारत सरकार
(b) उत्तर प्रदेश सरकार
(c) लाभार्थी
(d) नाबार्ड
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 9 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अम्ब्रेला समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं के अधीन अनुपूरक पोषाहार तथा किशोरी बालिकाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमन्य पुनरीक्षित दरों को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • पोषाहार की दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्ययभार को राज्य सरकार वहन करेगी।
  • ज्ञातव्य है कि 6 अक्टूबर, 2017 को समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 माह से 72 माह के सामान्य एवं अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार दिए जाने का आदेश जारी किया गया था।

संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=900

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