प्रश्न-हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दिसंबर, 2008 से लागू नगर प्रतिकर भत्ते की दर को दोगुना करने का निर्णय किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) नई दरें 1 अगस्त, 2018 से प्रभावी होंगी।
(b) नगर प्रतिकर भत्ते में वृद्धि वेतन समिति (2016) की संस्तुति पर विचार करने के बाद की गई है।
(c) इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।
(d) वेतन प्रतिकर भत्ते की दर दोगुना होने से राज्य सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 17 जुलाई, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दिसंबर, 2008 से लागू नगर प्रतिकर भत्ते की दर को दोगुना करने का निर्णय किया गया।
- नई दरें 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होंगी।
- नगर प्रतिकर भत्ते में वृद्धि वेतन समिति (2016) की संस्तुति पर विचार करने के बाद की गई है।
- इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है।
- वेतन समिति (2016) की संस्तुति के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य किए जाने के लिए नगरों के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं (पूर्व की भांति) किया गया है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगर 1,00,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले हैं, उनमें भी नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा।
- नगर प्रतिकर भत्ते की दर दोगुना होने से राज्य सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा।
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https://www.ndtv.com/business/hindi/government-approves-doubling-of-hra-and-compensation-1885281