हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) को अपनी मंजूरी दी?
(a)8 मार्च, 2016
(b)9 मार्च, 2016
(c)10मार्च,2016
(d)5 मार्च,2016
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  •   10 मार्च, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति’ (HELP) को मंजूरी दी।
  •   इस नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-
  •   हाइड्रोकार्बन के सभी स्वरूपों के उल्खनन एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस।
  •   खुली रकबा नीति।
  •   राजस्व भागीदारी वाले मॉडल के संचालन में आसानी।
  •   उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन व मूल्य निर्धारण संबंधी आजादी।
  •   उपर्युक्त निर्णय से तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, इस क्षेत्र में व्यापक निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर    सृजित    होंगे।
  •   इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासकीय विवेकाधिकार में कमी लाना भी है।
  •   एक समान लाइसेंस से ठेकेदार के लिए एकल लाइसेंस के तहत परंपरागत के साथ-साथ गैर-परंपरागत तेल एवं गैस संसाधनों का  उत्खनन करना संभव हो जाएगा, जिसमें सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस और गैस हाइड्रेट्स भी शामिल हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…

http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=46535
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137638
http://www.moneycontrol.com/news/business/govt-clears-new-hydrocarbon-explorationlicensing-policy_5835341.html