प्रश्न-यमुना नदी में अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच हेतु किस संस्था द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।
(a) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
(b) उच्चतम न्यायालय
(c) दिल्ली उच्च न्यायालय
(d) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
(b) उच्चतम न्यायालय
(c) दिल्ली उच्च न्यायालय
(d) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- अगस्त, 2019 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने यमुना नदी में अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया है।
- यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी।
- दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ अनिल कुमार सिंह द्वारा याचिका में यमुना में अवैध रेत खनन का आरोप लगाया गया था।
- इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि ताजेवाला बैराज से 17 किमी. नीचे की ओर मुख्य नदी के रास्ते में एक नाकाबंदी बनाई जा रही है जो नदी के प्रवाह को बाधित करेगी और यह अवैध रेत खनन करने के लिए किया जा रहा है।
- याचिका में लगाए गए आरोपों की सुनवाई एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने की।
- इस पीठ ने दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और केंद्रीय बोर्ड को संयुक्त रूप से इस मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) इसके लिए समन्वय और अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी होगी।
- यह पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करेगी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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