भारत के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

Approval of establishment of India's first National Rail and Transport University

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस स्थल पर देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई?
(a) भुवनेश्वर
(b) वड़ोदरा
(c) वाराणसी
(d) चेन्नई
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 20 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मानव संसाधन और कुशलता के निर्माण हेतु वड़ोदरा, गुजरात में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर, 2016 में वड़ोदरा में अपने विचार प्रस्तुत किए थे।
  • इस विश्वविद्यालय की स्थापना यूजीसी की नोवोश्रेणी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) नियमन, 2016 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में की जाएगी।
  • सरकार इस विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में अप्रैल, 2018 तक सभी स्वीकृतियां प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।
  • विश्वविद्यालय का पहला शैक्षिक सत्र जुलाई, 2018 से शुरू होने की संभावना है।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत रेल मंत्रालय द्वारा एक गैर-लाभकारी कंपनी का गठन किया जाएगा जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय की प्रबंधकीय कंपनी होगी।
  • यह कंपनी विश्वविद्यालय को वित्तीय और आधारभूत सहायता प्रदान करेगी तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति करेगी।
  • पेशेवर लोगों तथा शिक्षाविदों वाला प्रबंधन बोर्ड प्रबंधक कंपनी से स्वतंत्र होगा और उसे अपने सभी अकादमिक और प्रशासनिक दायित्व निभाने की स्वायतत्ता होगी।
  • यह एक पूर्णकालिक संस्थान होगा और इसमें 3000 पूर्णकालिक विद्यार्थी प्रवेश लेंगे।
  • नए विश्वविद्यालय/संस्थान का वित्तपोषण पूर्णतः रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
  • इस विश्वविद्यालय की योजना नवीतनम अध्यापन के तरीकों तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (उपग्रह आधारित ट्रैकिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तथा कृत्रिम इंटेलिजेंस) का उपयोग करने की है, जिससे ऑन-द-जॉब कार्य प्रदर्शन तथा उत्पादकता में सुधार लाया जा सके।
  • विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी की उच्चगति की ट्रेन को प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी होगा।

संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1513470