प्रश्न-हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की?
(a) गृह मंत्रालय
(b) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(c) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(d) रक्षा मंत्रालय
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 23 अप्रैल, 2018 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित समिति ने बच्चों के अंतर-देश निष्कासन और प्रतिधारण से संबंधित कानूनी मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को सौंपा।
- ज्ञातव्य है कि इस समिति का गठन फरवरी, 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के अंतर-देश निष्कासन और प्रतिधारण से संबंधित कानूनी मुद्दों का मूल्यांकन करने और विधि आयोग द्वारा तैयार अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक के मसौदे का अध्ययन करने के लिए की थी।
- इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सरकार को ‘अंतर देश अभिभावक बाल निष्कासन विवाद समाधान प्राधिकरण’ स्थापित करनी चाहिए, जो बच्चों के अंतर-देश निष्कासन और प्रतिधारण के मामलों में एक समाधान के रूप में कार्य करेगी।
- इसके अलावा समिति ने यह सिफारिश की है कि प्राधिकरण की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ कानूनी और सामाजिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि के सदस्य भी इसमें शामिल होना चाहिए।
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http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178862