धारा 377 आंशिक रूप से अवैध

प्रश्न-निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है?
(a) 6 सितंबर, 2018 को तीन सदस्यीय संविधान पीठ ने आई.पी.सी. की धारा 377 को एकमत से अवैध घोषित कर दिया।
(b) आई.पी.सी. की धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है।
(c) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, धारा 377 समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
(d) 11 दिसंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को कानूनी अर्थात संवैधानिक घोषित किया था।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 6 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से 158 वर्ष पुराने औपनिवेशिक काल के प्रावधान, आई.पी.सी. की धारा 377 को आंशिक रूप से अवैध घोषित कर दिया।
  • इस संविधान पीठ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा समेत न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, ए.एम. खानविल्कर, डी. वाई. चंद्रचूड और इंदु मल्होत्रा शामिल थीं।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आई.पी.सी. की धारा 377 तर्कहीन, असमर्थनीय और स्पष्ट रूप से मनमानी है।
  • निर्णय के अनुसार, धारा 377, समानता के अधिकार (अनु.14) का उल्लंघन करती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आई.पी.सी. की धारा 377 के तहत जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि दंडनीय अपराध बनी रहेगी।
  • संविधान पीठ का कहना है कि धारा 377, एलजीबीटी (LGBT) समुदाय के लोगों को परेशान करने का एक साधन था, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अदालतों को गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, जिसकी पहचान मौलिक अधिकार के रूप में की गई है।
  • जहां तक निजी तौर पर आम सहमति से अप्राकृतिक यौनाचार का संबंध है, यह न तो हानिकारक है और न ही समाज के लिए संक्रामक है।
    पृष्ठभूमि
  • वर्ष 2001 में नाज फाउंडेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आई.पी.सी. की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने हेतु एक याचिका दाखिल की थी।
  • 2 जुलाई, 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
  • 9 जुलाई, 2009 को दिल्ली के एक ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल ने सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी।
  • 11 दिसंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए धारा 377 को संवैधानिक घोषित किया था।

लेखक-कालीशंकर

संबंधित लिंक…
https://www.thehindu.com/news/national/section-377-verdict-what-did-the-judges-say/article24890186.ece
http://www.newindianexpress.com/nation/2018/sep/06/section-377-verdict-supreme-court-legalises-homosexuality-1868345.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-decriminalises-section-377-what-the-court-said/articleshow/65698005.cms
https://www.firstpost.com/india/supreme-court-verdict-on-section-377-india-becomes-126th-country-to-strike-down-anti-lgbtq-law-5133831.html