प्रश्न-हाल ही में किस संस्था ने जेल बंदियों को कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच किया?
(a) उच्चतम न्यायालय
(b) विधि आयोग
(c) विधि और न्याय मंत्रालय
(d) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 28 जून, 2017 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने जेल बंदियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच किया।
- इस वेब एप्लीकेशन का उद्देश्य कानूनी सेवा प्रणाली को और पारदर्शी बनाना तथा सभी सक्षम पदाधिकारियों को कैदियों की दी जाने वाली कानूनी सहायता की अनुमति से अवगत करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके की अदालत में पेशी के पहले दिन से सभी बंदियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।
- नई दिल्ली स्थित भारतीय विधि संस्थान में आयोजित सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने वेब एप्लीकेशन और एनआईसी के माध्यम से विकसित कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली लांच किया।
- वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण बंदी के लिए डेटा भरेंगे ताकि अदालत में वकील के जरिए उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके।
- साफ्टवेयर की अपनी रिपोर्ट में कैदियों की कुल संख्या, बिना वकील वाले कैदियों की कुल संख्या, कानूनी सेवा अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बंदियों की संख्या और अपने निजी वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व कैदियों की संख्या का पता लग जाएगा।
- सभी सूचनाएं राज्यवार, जिलेवार और प्रत्येक के संबंध में उपलब्ध होंगी।
- रिपोर्ट में कैदी के बंद रहने की अवधि की जानकारी मिलेगी और इससे यह सूचना प्राप्त होगी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 (A) के तहत बंदी जमानत का पात्र है या नहीं।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=166991
http://www.livelaw.in/nalsa-launches-web-application-free-legal-services-prisoners/
http://nalsa.gov.in/
http://indiatoday.intoday.in/story/nalsa-launches-web-app-to-monitor-legal-service-to-prisoners/1/989533.html
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=65738