प्रश्न-हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दक्षिण भारत के चार राज्यों के बीच कावेरी के जल का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा प्रस्तुत कावेरी प्रबंधन योजना मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई। विकल्प में इन चार राज्यों में कौन-सा राज्य शामिल नहीं है?
(a) कर्नाटक
(b) तमिलनाडु
(c) आंध्र प्रदेश
(d) पुडुचेरी
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 18 मई, 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दक्षिण भारत के चार राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी) के बीच कावेरी के जल का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा प्रस्तुत कावेरी प्रबंधन योजना मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस योजना पर कर्नाटक और केरल सरकारों के सुझावों को खारिज कर दिया।
- पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के 16 फरवरी, 2018 के फैसले में संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अवार्ड को कावेरी प्रबंधन योजना के द्वारा अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा।
- ज्ञातव्य है कि 16 फरवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को चार राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना सहित कावेरी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया था।
- पीठ ने कावेरी प्रबंधन योजना तैयार करने में विफल रहने के कारण केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्यवाही हेतु तमिलनाडु सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया।
- शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह यह देखेगी कि यह योजना सिर्फ न्यायालय के फैसले के संदर्भ में ही हो।
- इससे पूर्व न्यायालय ने इस योजना में समय-समय पर निर्देश देने का अधिकार केंद्र को देने संबंधी प्रावधान पर आपत्ति की थी जिसके फलस्वरूप यह प्रावधान केंद्र ने हटा दिया था।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-orders-centre-to-implement-draft-cauvery-management-scheme/article23925410.ece
https://www.thehindubusinessline.com/news/national/supreme-court-approves-centres-draft-scheme-for-sharing-of-cauvery-waters/article23925407.ece