प्रश्न-11 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाएगी?
(a) गरीब कल्याण वर्ष
(b) महिला कल्याण वर्ष
(c) किसान कल्याण वर्ष
(d) युवा कल्याण वर्ष
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 11 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
- 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 फीसदी अधिक है।
- प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 को ‘गरीब कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा।
- बजट में फिजूलखर्ची रोक कर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए फसली ऋण मोचन के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- राज्य की ऋणग्रस्तता में सुधार आया है। वर्तमान में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण ग्रस्तता लगभग 30 प्रतिशत थी।
- प्रदेश में जनसाधारण को विश्वस्तरीय आधुनिक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो के कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
- इसके लिए प्रस्तुत बजट में 288 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- पारंपरिक स्वरोजगारियों की सहायता के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रस्तावित करते हुए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं. दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- बजट में सभी वर्गों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
- प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किए जाने हेतु 3 हजार 972 करोड़ रुपये विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वांचल के लिए 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान अवस्थापना विकास की नई योजनाओं के लिए किया गया है।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत 300 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत 385 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा पं. दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षा के लिए 21 करोड़ 12 लाख रुपये पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1061.32 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 941.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिए 1240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रसाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये तथा वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ मेला 2019 के लिए 500 करोड़ रुपये, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये, विंध्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये तथा मथुरा के नगला चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के तहत विकास 5 करोड़ रुपये के साथ-साथ रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
- 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अम्रुत योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1500 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये, नमामि गंगे योजना के तहत 240 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना के तहत 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=424
http://budget.up.nic.in/budget_ka_saar/budget_ka_saar17_18.pdf
http://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan2017_2018.pdf
http://www.hindustantimes.com/india-news/no-govt-can-ignore-it-taj-mahal-left-out-of-adityanath-govt-s-budget-sparking-criticism/story-sHK6FLGqVvHpb3deQ3utOO.html
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/yogi-s-up-budget-education-funds-slashed-akhilesh-laptops-go-to-junkyard-117071101392_1.html