प्रश्न-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2017 के अंतर्गत ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है?
(a) 10,000 करोड़ रुपए
(b) 15,000 करोड़ रुपए
(c) 20,000 करोड़ रुपए
(d) 22, 000 करोड़ रुपए
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 5 दिसंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2017’ को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस नीति के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा देश-विदेश की प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की इकाइयों की वृहत स्तर पर स्थापना हेतु संपूर्ण नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन’ घोषित किए जाने का फैसला किया गया।
- इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्यूफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) पार्क्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन किए जाने का भी निर्णय हुआ।
- ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति’ के तहत अन्य राज्यों की भांति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अन्य प्रोत्साहन यथा पूंजी एवं ब्याज उपादान, कर प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क छूट तथा भूमि के मूल्य में छूट आदि अनुमन्य है।
- इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों को 3.0+1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो तथा कर्मकारों हेतु कल्याणकारी सुविधाओं जैसे कि डॉरमिटरीज, कैंटीन तथा डिस्पेन्सरी आदि की भी अनुमति होगी।
- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का इकाइयों की आवश्यकतानुसार, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कार्मिक को देश तथा विदेश में उच्च कौशल-प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- इन प्रशिक्षणों में एम्बेडड सिस्टम डिजाइन, वी.एल.एस.आई. डिजाइन, पी.सी.बी. डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग, टी.एफ.टी. मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि शामिल है।
- इस नीति का लक्ष्य ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=836