प्रश्न-5 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना के तहत सालाना 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का प्रस्ताव।
(ii) भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
(iii) FAME योजना के दूसरे चरण के लिए मंजूरी 3 वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव
(iv) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्य पालन प्रबंधन संरचना स्थापित करने का प्रस्ताव
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है?
(a) केवल (i) (ii) एवं (iv)
(b) केवल (i) एवं (ii)
(c) केवल (ii) (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 5 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 हेतु केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया।
- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वह केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला हैं।
- इस बार का बजट ब्रीफकेश में न होकर भारत सरकार के चिन्ह लगे लाल कपड़े में बहीखाता के रूप में पेश किया गया।
- केंद्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं
- दशक के लिए दस बिन्दु की परिकल्पना
(i) जन भागीदारी से टीम इंडिया का निर्माण; न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
(ii) हरी-भरी पृथ्वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत बनाना।
(iii) डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना।
(iv) गगनयान, चंद्रयान, अन्य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरूआत।
(v) वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
(vi) नीली अर्थव्यवस्था।
(vii) खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात।
(viii) आयुष्मान भारत, पोषणयुक्त मां और बच्चों के जरिए स्वस्थ समाज की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा।
(ix) एमएसएमई, मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों पर जोर।
(x) जल, जल प्रबंधन एवं स्वच्छ नदियों का विकास।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना।
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना।
- सालाना 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का प्रस्ताव।
- नामजदगी की प्रक्रिया सरल, केवल आधार, बैंक खाता और स्व-घोषणा की आवश्यकता।
- एमएसएमई की ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित।
- भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्का में एक नेवीगेशन लॉक का कार्य (2019-20 में पूरा हो जाएगा।
- गंगा नदी पर कार्गों की आवाजाही अगले चार वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्ती होगी और आयात बिल में कमी आएगी।
- वर्ष 2018-2030 के दौरान रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
- देशभर में मेट्रो रेल नेटवर्क की 657 किलोमीटर लाइन चालू।
- एफएएमई योजना के दूसरे चरण के लिए मंजूरी 3 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का व्यय।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन का प्रस्ताव।
- एफएएमई योजना के अंतर्गत केवल अत्याधुनिक बैट्री चालित और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्साहन।
- एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत किफायती दरों पर राज्यों को बिजली।
- गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय जलमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए ब्लू प्रिंट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- सेबी के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म
- सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करना।
- इक्विटी, ऋण या म्युचअलफंड जैसी यूनिटों की तरह पूंजी जुटाना।
- भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का और अधिक आकर्षक गंतव्य स्थल बनाने के उपाय
- सभी हितधारकों के साथ परार्श करके विमानन, मीडिया (एनीमिशन एवजीसी) और बीमा क्षेत्र को एफडीआई के लिए अधिक खोला जा सकता है।
- बीमा मध्यस्थताओं को 100 प्रतिशत एफडीआई।
- एकल बॉड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय स्रोत के मापदंडों को आसान बनाना।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, जिसे अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यीक शाखा के रूप में शामिल किया गया है।
- लांच व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन जैसे उत्पादों के वाणिज्यीकरण जैसे इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास के लाभों को उपयोग में लाना।
- प्रत्यक्षकर
- 400 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई।
- 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार बढ़ाया गया।
- ‘कर भुगतान’ की श्रेणी में भारत की कारोबार करने की सुगमता वाली रैंकिंग वर्ष 2017 में 172 से 2019 में 121 हो गई।
- पिछले पांच वर्षों में प्रत्यक्षकर राजस्व 78 प्रतिशत से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- जहां पैन की आवश्यकता है वहां आधार इस्तेमाल किया जा सकता है।
- किफायती आवास
- 45 लाख रुपये तक के मूल्य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2010 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती।
- 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपये का समग्र लाभ।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन-
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आयकर कटौती।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)
- आईएफएससी के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया।
- 15 वर्ष की अवधि में किसी 10 वर्ष के ब्लॉक में 100 प्रतिशत मुनाफा आधारित कटौती।
- कंपनियों को मौजूदा और कुल आय और म्युचुअल फंडों से लाभांश वितरण कर से छूट।
- श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि के लिए पूंजी प्राप्तियों पर छूट।
- अप्रवासियों से ऋण लेने पर ब्याज भुगतान में छूट।
- अप्रत्यक्ष कर
- मेक इन इंडिया
- काजू, पीवीसी, टाइल, मोटरवाहन के पुर्ज, संगमरमर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा आदि पर आधारभूत सीमा शुल्क कर में वृद्धि।
- भारत में अब निर्मित होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क कर में छूट वापस ली गई है।
- पाम स्टीरीन, व संयुक्त तेलों पर अंतिम उपभोग आधारित छूट वापस ली गई।
- विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूट वापस ली गई।
- आयातित पुस्तकों पर 5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क लगाया गया।
- निम्नलिखित कुछ कच्चे मालों पर सीमा शुल्क घटाया गया।
- कृत्रिम किडनी के औजारों, डिस्पॉजिबल स्टर्लाइज्ड डाइलिसर और परमाणु बिजली संयंत्र आदि के लिए ईंधन।
- विशेष इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्री
- रक्षा
- ऐसे रक्षा उपकरणों पर आधारभूत सीमा शुल्क से छूट, जिनका निर्माण भारत में नहीं हुआ हो।
- अप्रत्यक्ष कर के अन्य प्रावधान
- कच्चे और अर्ध-परिष्कृत चमड़े पर निर्यात कर को सुसंगत बनाया।
- पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना अधिशेष में वृद्धि।
- सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
- केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में जीएसटी व्यवस्था से पहले लंबित मुकदमें की शीघ्र समाप्ति हेतु लिगेसी विवाद निपटारा योजना।
- ग्रामीण भारत
- उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के रहन-सहन में सुधार हुआ है और इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।
- सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
- प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य-2022 तक ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य तक पहुंचाना।
- इसके दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्य पालन प्रबंधन सरंचना स्थापित की जाएगी।
- अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य शृंखला में अत्यधिक अंतर को हल करना।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।
- हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा।
- वर्ष 2020-25 अवधि के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्यापार के लिए वित्तीय सहयाता उपलब्ध कराएंगे।
- राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) में प्रस्ताव किया गया है-
- देश में अनुसंधान को धन उपलब्ध, समन्वय और बढ़ावा देना।
- विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी गई स्वतंत्र अनुसंधान अनुदान का उपयोग।
- देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी को मजबूत बनाना।
- अतिरिक्त निधियों के साथ इसे पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ‘विश्व स्तर के संस्थानों’ हेतु 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना से अधिक हैं।
- ‘भारत में अध्ययन’ के तहत विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई हेतु लाना।
- उच्च शिक्षा की नियामक प्रणालियों में व्यापक रूप से सुधार लाना।
- अधिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना।
- बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्यान देना।
- भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीएल) स्थापित करने के लिए मसौदा विधायी पेश करना है।
- खेलो इंडिया योजना का सभी आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ विस्तार करना।
- खेलों को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना।
- दिल्ली दूरदर्शन के चैनलों पर स्टार्ट अप्स के लिए और उनके ही द्वारा विशेष रूप से एक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रस्ताव है।
- युवाओं और समाज को सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी पीडिया का विकास किया गया है।
- किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- भारत में जल सुरक्षा
- नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देख-रेख करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
- इस उद्देश्य के लिए क्षतिपूर्ति वन्यकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि का उपयोग किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत अभियान
- 2 अक्टूबर, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।
- 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हुए।
- प्रत्येक गांव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- दो करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया गया।
- ग्रामीण और शहरी भेद को दूर करने के लिए भारत नेट के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।
- पीपीपी प्रबंध के तहत वैश्विक दायित्व निधि का भारत नेट को गति प्रदान करने में उपयोग किया जाएगा।
- 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए गांधीजी के स्वच्छ भारत के संकल्प को अर्जित करने का लक्ष्य
- इस अवसर के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी दर्शन, राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- जीवन सरल बनाना
- लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना में शामिल हो गए हैं। इस योजना के तहत असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूरों को 60 साल की उम्र होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है।
- उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे वार्षिक रूप से 18,341 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई।
- नारी तू नारायणी/महिला
- महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव।
- लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गई है।
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- सभी जिलों में महिला एसएचजी हित बढ़ोत्तरी कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
- जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्रॉफ्ट की अनुमति होगी।
- भारत का सॉफ्ट पॉवर
- भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए भारत आगमन पर 180 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बगैर आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव।
- पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े भारतीय कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए आवश्यक पेटेंट और भौगोलिक संकेतक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- मार्च, 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नए उच्चायोग खोलने को मंजूरी दी थी, इनमें से पांच खोले जा चुके हैं और अन्य चार दूतावास 2019-20 में खोले जाएंगे।
- भारत विकास सहयोग योजना (आईडीईएएस) को नया रूप देने का प्रस्ताव।
- विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के मॉडल के रूप में देश के 17 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए किए गए उपाय।
- ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश के जरिए 1,05,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार एयर इंडिया में विनिवेश की रणनीति फिर से शुरू करेगी और निजी क्षेत्रों को और साथ ही निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी सीपीएसई को मौका देगी।
- सरकार पीएसयू की रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनाएगी तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रों में पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाए रखने का काम काम जारी रहेगी।
- सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत बनाए रखने की नीति में आवश्यकता आने पर संशोधन करने पर विचार कर रही है।
- वर्ष 2014-2019 के दौरान की उपलब्धियां:
- पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पांच वर्ष पहले यह 11 वें स्थान पर था।
- क्रय शक्ति की समानता के दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 2014-19 के दौरान राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया तथा केंद्र-राज्य संबंधों को गतिशीलता प्रदान की गई।
- अप्रत्यक्ष करों, दिवाला मामलों तथा रियल इस्टेट क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किये गये।
- वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया।
- वर्ष 2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी पेटेंट जारी किए गए।
- नीति आयोग की योजाओं और समर्थन में नए इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pibphoto.nic.in/documents/Others/Gbudget2019/ehrel.pdf
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=81304
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=81305