प्रश्न-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे कूट में से सही उत्तर चुनें:-
(i) इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं।
(ii) प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी।
(iii) मुख्यालय नई दिल्ली में है।
कूटः
(a) I और III सत्य हैं।
(b) I और II सत्य हैं।
(c) II और III सत्य हैं।
(d) सभी सत्य हैं।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 5 अप्रैल, 2019 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया गया।
- राज्य में अवैध खनन को रोकने में असफल रहने के कारण आंध्र प्रदेश पर यह जुर्माना लगा।
- न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर इस ‘पर्यावरण मुआवजा’ को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को जमा करने का निर्देश दिया है।
- NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह अनियमित रेत खनन पर रोक लगाएं।
- इस प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद, आईआई टी. रुड़की और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया था।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी प्राधिकरण को लागू करना है जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित हैं।
- यह प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, चार अन्य क्षेत्रीय संस्थान हैं।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.greentribunal.gov.in/history.aspx
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/national-green-tribunal-imposes-rs-100-crore-penalty-on-andhra-pradesh-govt-over-illegal-sand-mining/articleshow/68763662.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/ngt-imposes-100-crore-fine-on-ap-government/articleshow/68734152.cms