प्रश्न-बिलिंग प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार आने वाले कुछ वर्षों में देश में कितने करोड़ स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना बना रही है?
(a) 10 करोड़
(b) 15 करोड़
(c) 20 करोड़
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 10 अक्टूबर, 2019 को ‘एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड’ (EESL) और ‘नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ (NIIF) के द्वारा बिजली बिलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की गई।
- यह समझौता बिजली वितरण कंपनियों की सभी घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना को मूर्तरूप देने के लिए किया गया है।
- समझौते की परिणति है-‘इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ नामक फर्म।
- यही फर्म (संयुक्त उद्यम) ‘स्मार्ट मीटर कार्यक्रम’ का क्रियान्वयन, वित्तपोषण और संचालन करेगी।
- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार की योजना अगले कुछ वर्षों में देश में 25 करोड़ ‘स्मार्ट बिजली मीटर’ लगाने की है।
- लक्ष्य प्राप्ति उपरांत देश में बिलिंग एफिशियंसी (बिलिंग प्रणाली/बिलिंग क्षमता) 80 से लेकर शत-प्रतिशत तक सुधर जाएगी।
- साथ ही बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के राजस्व में भी 1104 अरब रुपये की वृद्धि होगी।
- हालिया गठित फर्म (संयुक्त उद्यम) सरकार के ‘उदय’ और ‘नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन’ जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- स्मार्ट बिजली मीटर
- इससे उपभोक्ता दैनिक बिजली उपभोग पर सीधे नजर रख सकेगा और उसे विद्युत की रोजना खपत का पता चलेगा।
- स्मार्ट मीटर युक्त घरों के विद्युत सप्लाई बंद होते ही सीधे कंट्रोल रूप में सूचना मिलेगी, जिससे उपभोक्ता को व्यवधान की अलग से शिकायत नहीं करनी होगी।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.eeslindia.org/content/raj/eesl/en/MEDIA-CORNER/in-focus.html?id=1321
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/eesl-niif-form-joint-venture-to-deploy-smart-meters-across-india-119101000552_1.html