प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीयसमिति द्वारा आईपीओ/ एफपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में7 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को सूचीबद्ध करने हेतु मंजूरी प्रदान कीगई। प्रश्न में कौन-सा सार्वजनिक उद्यम इसमें शामिलनहींहै?
(a) रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडियालिमिटेड
(b) नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडियालिमिटेड
(c) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्सलिमिटेड
(d) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंटकॉर्पोरेशन लिमिटेड
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 28 दिसंबर, 2018 को आर्थिक मामलों परमंत्रिमंडलीय समिति द्वारा आईपीओ (IPO-Initial Public Offering)/एफपीओ(FPO-Further Public Offer) के माध्यम से शेयर बाजार मेंसात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को सूचीबद्ध करने हेतु मंजूरी प्रदान कीगई।
- सूचीबद्ध किए गए7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र केउद्यम निम्नलिखित हैं-
(1) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (टीसीआईएल-आईपीओ)
(2) रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड-आईपीओ
(3) नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएससी)-आईपीओ
(4) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी)-आईपीओ
(5) वाटर एंड पावर कंसल्टेसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (वापकोसलिमिटेड)-आईपीओ
(6) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड-आईपीओ
(7) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)-एफपीओ- उल्लेखनीय है कि6 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम आईपीओके माध्यम से और एक सार्वजनिक उद्यम एफपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्धकिया जाएगा।
- शेयर बाजार की सूची में इन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के शामिल होनेसे उनका मूल्य बढ़ेगा और इनमें निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि होगी।
- सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (भविष्य में सूचीबद्ध किए जानेवाले सार्वि`िनिक उद्यमों सहित) की सीमा, विनिवेश के तरीके, मूल्य निर्धारण, समयआदि के विषय में निर्णय लेने हेतु वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और नौवहन मंत्री औरसंबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री को शामिल कर एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप मेंअधिकृत किया गया है।
- केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को सूची में शामिल करने हेतु पात्रतामानदंड के दायरे में वृद्धि की गई है।
- सकारात्मक सकल संपदा और विगत किसी तीन वित्त वर्षों में सकल मुनाफाअर्जित करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल होनेके लिए पात्र होगा।
लेखक-विजय प्रतापसिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
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