प्रश्न-निम्नलिखित में से किसके द्वारा शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) वित्त मंत्रालय
(c) नीति आयोग
(d) गृह मंत्रालय
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर ‘आर.गांधी की अध्यक्षता वाली’ शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की।
- 30 जनवरी, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आर. गांधी की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।
- समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं-
- एक से अधिक राज्यों में उपस्थिति शहरी सहकारी बैंक जिनका कारोबारी आकार 20 हजार करोड़ रुपये या अधिक का है व्यावसायिक बैंकों में रूपान्तरण किया जा सकता है।
- 20 हजार करोड़ रुपये से कम व्यावसायिक आकार वाले शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष लघु वित्त बैंक के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं।
- आर्थिक रूप से मजबूत, सुप्रबन्धित और न्यूनतम 5 वर्ष के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली सहकारी ऋण समितियों को लाइसेंसिंग शर्तों के रूप में आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक मानकों पर बैंक लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
- मालेगाम समिति की सिफारिश के अनुसार प्रबंधक मंडल (BoM) का गठन शहरी सहकारी बैंकों को नए लाइसेंस प्रदान करने और उनके विस्तार के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग शर्तों से एक हो गयी है।
- नए प्रविष्टि बिन्दु मानदंड निम्नलिखित हैं-
A- एक से अधिक राज्य में शहरी सहकारी बैंक के संचालन हेतु 100 करोड़ रुपये
B- एक राज्यस्तरीय और दो जिलों से अधिक जिलों शहरी सहकारी बैंक के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये
C- एक जिलास्तरीय (दो जिलों तक) शहरी सहकारी बैंकों के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये
D- आरबीआई द्वारा बैंक-रहित क्षेत्रों और उत्तर पूर्व में सहकारी ऋण समितियों के रूपांतरण के मामले में उचित छूट प्रदान की जाएगी।
E- शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में जमाकर्ताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए।
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=34765
https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=26581&Mode=0
https://rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=822