प्रश्न-विदेशी निवेशकों के सहज आगमन के निमित्त गठित सुरजीत भल्ला समिति ने अक्टूबर, 2019 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य विकल्प की पहचान करें।
(a) व्यापार व वाणिज्य पर सुरजीत भल्ला समिति का गठन जनवरी, 2018 में किया गया था।
(b) समिति ने इन्वेस्ट इंडिया संस्था को विदेशी निवेशकों के लिए लाइसेंस जारी करने के निमित्त केंद्रीकृत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया है।
(c) 2018 के 500 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के प्रस्ताव के तरीकों का उल्लेख।
(d) Exim बैंक के पूंजी आधार को 20000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
(a) व्यापार व वाणिज्य पर सुरजीत भल्ला समिति का गठन जनवरी, 2018 में किया गया था।
(b) समिति ने इन्वेस्ट इंडिया संस्था को विदेशी निवेशकों के लिए लाइसेंस जारी करने के निमित्त केंद्रीकृत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया है।
(c) 2018 के 500 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के प्रस्ताव के तरीकों का उल्लेख।
(d) Exim बैंक के पूंजी आधार को 20000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य व अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में सितंबर, 2018 में एक समिति का गठन किया गया।
- इस समिति ने 30 अक्टूबर, 2019 को अपनी रिपोर्ट वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को सौंप दी है।
- व्यापार-वाणिज्य से संबंधित नीति-निर्माण पर गठित इस उच्च स्तरीय सलाहकार समिति (HLAG) ने विदेशी निवेश कोषों के लिए सरल विनियामक व कर ढांचे की सिफारिश की है।
- प्रमुख सिफारिशें-
- लाइसेंस जारी करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को केंद्रीकृत प्राधिकरण बनाने का सुझाव।
- 2008 के 500 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को 2025 तक दोगुना कर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव।
- 2022 तक EXIM बैंक के पूंजी आधार को 20000 करोड़ रुपये व एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारर्पोरेशन को 350 करोडत्र रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- भारत को 10 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले OECD देशों में पूंजी की लागत को नीचे लाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- संपूर्ण मूल्य ऋंखला में चिकित्सा उपरकणों के नियमन के लिए एकल मंत्रालय का प्रावधान।
- फार्मास्यूतिकल्स व जैव प्रौद्योगिकी पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन की सिफारिश।
- विदेशी व्यापार महानिदेशालय, भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन व भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद की जगह एक अलग ईकाई के रूप में स्थापित एक शीर्ष व्यापार संवर्द्धन का गठन।
- मुक्त व्यापार समझौतों के समर्थन के साथ-साथ यह समिति भारत को RCEP के जुड़ने का सलाह भी देती है।
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