वर्षांत समीक्षा-2014 वित्त मंत्रालय

प्रश्न-मई 2014 में सरकार ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जाँच टीम का (SIT) गठन किया है?
(a) जस्टिस अरिजित पसायस
(b) जस्टिस अशोक गांगुली
(c) जस्टिस सुधा मिश्रा
(d) जस्टिस एम.बी. शाह
उत्तर-(d)

संबंधित तथ्य

  • 28 दिसंबर, 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले सात माह के दौरान की प्रमुख उपलब्धियां और कदम संबंधी वर्षांत समीक्षा जारी किया गया।
  • मई, 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने प्रथम मंत्रिमंडल निर्णय के फलस्वरूप काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जस्टिस एम.बी.शाह की अध्यक्षता में ‘विशेष जाँच टीम’ (SIT) का गठन किया।
  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) 28 अगस्त, 2014 को लांच किया गया। इसके तहत हर परिवार के लिए कम-से-कम एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
  • 14 अगस्त, 2014 को केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा ‘वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) फिर से लांच की गई थी।
    इसके तहत देश के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी।।
  • यह संशोधित योजना 15 अगस्त, 2014 से लेकर 14 अगस्त, 2015 तक 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के हित में खुली रहेगी।
  • पिछली बार की ही तरह इस योजना का संचालन एलआईसी के हाथों में होगा।
    प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
  • डीबीटी का मुख्य उद्देश्य नगदी अथवा लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित करना है।
  • खास तौर से आधार नंबर से जुड़े खाते इस पहल के दायरे में आएंगे।
    वस्तु एवं सेवा कर (GST)
  • 19 दिसंबर, 2014 को देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया।
  • इसके तहत धारा 246 ए का प्रस्ताव किया गया है जो जीएसटी पर कानून बनाने के लिए केंद्र एवं राज्यों दोनों को ही समान अधिकार प्रदान करेगी।
  • जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए एक नई धारा 279 ए का प्रस्ताव किया गया है, जो केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम होगा। यह फोरम केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करेगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी वित्त/कराधान मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत मंत्री इसके सदस्य होंगे।
  • संविधान के तहत‘विशेष महत्व वाली घोषित वस्तुओं’की अवधारणा समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया।
    किसान विकास पत्र (KVP)
  • 18 नवंबर, 2014 को अल्प बचत योजनाओं में लोगों का निवेश आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री ने किसान विकास पत्र (KVP) को फिर से शुरू किया।
  • ज्ञातव्य हो कि किसान विकास पत्र की शुरूआत 1 अप्रैल, 1988 को हुई थी।
  • केवीपी निवेशकों को 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपए के मूल्य वर्गों में उपलब्ध होगा। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
  • केवीपी में परिपक्वता अवधि 8 साल 4 महीने है।
    व्यय संबंधी सुधार
  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने जुलाई, 2014 में पेश अपने बजट भाषण के दौरान ‘व्यय प्रबंधन आयोग’ (Expenditure Management Commission) की स्थापना करने की घोषणा की थी, जो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय संबंधी सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा।
  • इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री विमल जालान की अध्यक्षता में‘व्यय प्रबंधन आयोग’का गठन किया है।
  • अप्रत्यक्षकर राजस्व का संग्रह (अनंतिम) अप्रैल-अक्टूबर, 2014 में 5.6 प्रतिशत बढ़कर 2,85,126 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में तय लक्ष्य का 45.7 प्रतिशत है।
  • सरकार ने 1 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर, 2014 तक 2,96,802 करोड़ रुपये के प्रत्यक्षकरों का शुद्ध संग्रह किया। चालू वित्तवर्ष के लिए लक्ष्य 7,36,221 करोड़ रुपये तय किया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114139