प्रश्न-लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस परियोजना के निर्माण हेतु 6 राज्यों के मध्य 28 अगस्त, 2018 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
(b) इन छः राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
(c) ऊपरी यमुना बेसिन में निर्मित की जा रही इस परियोजना की लागत राशि 3966.51 करोड़ रुपये होगी।
(d) परियोजनांतर्गत देहरादून जिले के लोहारी गांव के समीप यमुना नदी पर कंक्रीट का बांध (ऊं.-204 मीटर) निर्मित किया जाएगा।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 28 अगस्त, 2018 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के संबंध में 6 राज्यों के बीच समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
- इन 6 राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
- समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्ताक्षर किए।
- ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में निर्मित की जा रही इस परियोजना की लागत राशि 3966.51 करोड़ रुपये है।
- इस राशि में से 1388.28 करोड़ रुपये बिजली उत्पादन पर खर्च किया जाएगा जिसका वहन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इस परियोजना से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा जिस पर पूर्णतः उत्तराखंड राज्य का अधिकार होगा।
- इस परियोजनांतर्गत देहरादून जिले (उत्तराखंड) के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर कंक्रीट का बांध निर्मित किया जाएगा।
- इस कंक्रीट बांध की ऊंचाई 204 मीटर होगी।
- इस बांध की जलग्रहण क्षमता 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) होगी।
- इस परियोजना से 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।
- यमुना बेसिन क्षेत्र में स्थित 6 राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग में और नई दिल्ली में पीने हेतु 78.33 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- मेसर्स उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के निर्माण का कार्य किया जाएगा।
- परियोजनांतर्गत सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था पर कुल 2578.23 करोड़ रुपये व्यय होगा।
- व्यय का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपये) केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 10 प्रतिशत का व्यय छह राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
- इस परियोजनांतर्गत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र अंतर्गत स्थित छह राज्यों के मध्य 12 मई, 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा।
- लखवाड़ बांध जलाशय का नियमन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB-Upper Yamuna River Board) के माध्यम से किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि शुरू में वर्ष 1976 में यह परियोजना मंजूर की गई थी जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1992 में रोक दिया गया था।
[विजय प्रताप सिंह ]
संबंधित लिंक…
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=74931
https://www.jansatta.com/business/centre-six-states-to-ink-an-mou-for-lakhwar-multi-purpose-project-tomorrow/749718/