प्रश्न-हाल ही में सरकार ने कब राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष (TADF) का शुभारंभ किया?
(a) 19 नवंबर, 2015
(b) 18 नवंबर, 2015
(c) 20 नवंबर, 2015
(d) 15 नवंबर, 2015
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 18 नवंबर, 2015 को वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग (DIPP) द्वारा क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत ‘प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष (TADF) का शुभारंभ किया।
- यह एक नई नीति है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) द्वारा स्वच्छ, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाना है।
- इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारत एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी/अनुकूलित उत्पाद/विशेष सेवाओं/पेटेंट/औद्योगिकी डिजाइन के रूप में इन तकनीकों को हासिल कर सकेंगे।
- इस योजना का क्रियान्वयन एक संयुक्त उद्यम कंपनी ‘ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस’ (GITA) के जरिए किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को निम्नलिखित तरीकों से सहायता मुहैया कराने पर विचार किया गया है-
(i) प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष सहायता-इसके तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क के 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
(ii) पेटेंट पूल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अप्रत्यक्ष सहायता-इसके तहत चयनित कंपनियों को आपसी सहमति से तय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अथवा 20 लाख रुपये बतौर सब्सिडी दिए जाएंगे।
(iii) प्रौद्योगिकी/उपकरण निर्माण के लिए सब्सिडी-इसके तहत विनिर्माण इकाइयों को नए संयंत्र एवं मशीनरी पर किए जाने वाले पूंजीगत खर्च के 10 प्रतिशत तक के बराबर सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 50 लाख रुपये होगी।
(iii) हरित विनिर्माण-प्रोत्साहन योजना-इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NINZ) में अवस्थित उद्योगों में संसाधन संरक्षण में आसानी सुनिश्चित की जाएगी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=131673