प्रश्न-14 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष थे-
(a) डॉ. राजीव कुमार
(b) डॉ. अनूप सतपथी
(c) डॉ. दीपक गुप्ता
(d) डॉ. अनिल भूषण
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 14 फरवरी, 2019 को ‘राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी’ पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी।
- गौरतलब है कि 17 जनवरी, 2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (NMW)’ तय करने के साथ, समीक्षा करने और उसकी नई पद्धति सुझाने के लिए नोएडा स्थित वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फैलो डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- विशेषज्ञ समिति ने उच्चतम न्यायालय के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पोषण आवश्यकताओं को आधार बनाकर आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन (9,750 रुपये प्रतिमाह) तय करने का सुझाव दिया है, जो जुलाई, 2018 के अनुरूप है।
- समिति ने अतिरिक्त हाउस रेंट भत्ते की भी सिफारिश की है जो शहरी मजदूरों के संबंध में औसतन 55 रुपये प्रति दिन (1,430 रुपये प्रति माह) तय की गई है।
- इसके अलावा, समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रति पांच वर्ष में NSSO-CES आंकड़ों के आधार पर खपत बास्केट की समीक्षा की जाए और हर 6 माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार, बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को दुरुस्त बनाया जाए, जो जीवनयापन के खर्च में होने वाले बदलाओं के अनुरूप हो।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…