राजस्थान सरकार के बजट की मुख्य बातें

प्रश्न-जुलाई, 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी 2019-20 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं।
(b) राज्य में आवासीय क्षेत्रों के पास जनता क्लीनिक खोली जाएगी और रोगियों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी।
(c) कृषि को आसान बनाने के लिए किसान निधि से सहायता की जाएगी, साथ ही शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

• 10 जुलाई, 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत किया।
• अशोक गहलोत राज्य के वित्त मंत्री भी हैं।
• बजट की मुख्य बातें
• बजट में 2,32,944.01 करोड़ रु. के कुल व्यय का प्रस्ताव किया गया है।
• राज्य में आवासीय क्षेत्रों में जनता क्लीनिक खोलने और रोगियों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
• चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में नवजात बालिका को इंदिरा प्रियदर्शनी किट का प्रावधान है।
• सभी राजकीय चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त सीटी स्कैन का प्रावधान है।
• कृषि को आसान बनाने के लिए किसान निधि से सहायता और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
• किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 5200 करोड़ रु. की लागत से एक अलग फीडर बनाने का प्रस्ताव है।
• राज्य में 200 नए स्वास्थ्य उप-केंद्र और 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्ताव है।
• महात्मा गांधी संस्थान, जयपुर में 50 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण, नए जलस्रोत का निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के नवीकरण की योजना है।
• छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘राजस्थान एम-सैंड नीति-2019’ की घोषणा की गई है, इस नीति का लक्ष्य निर्मित रेत के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• स्टार्टअप की स्थापना करने के लिए 10 लाख रु. तक के लोन पर देय स्टांप ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500 रु., मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5750 रु. और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 4,250 रु. करने का प्रस्ताव है।
• पैतृक संपत्ति के निपटान पर देय 1.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी समाप्त कर दी गई है।
• जयपुर को भिखारियों से मुक्त बनाने और सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
• विभिन्न मदों में कोष आवंटन और राजकीय घाटा
• किसान कल्याण कोष के लिए 1000 करोड़ रु.।
• प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति कोष के लिए 1000 करोड़ रु.।
• सड़क का बुनियादी ढांचा के लिए 35,000 करोड़ रु.।
• बिजली क्षेत्र के लिए 30,170 करोड़ रु.।
• राज्य के राजमार्ग के लिए 927 करोड़ रु.।
• लोक निर्माण विभाग के लिए 6037 करोड़ रु.।
• अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की शिक्षा के लिए 10 करोड़ रु.।
• युवा रोजगार योजना 1000 करोड़ रु.।
• कुल व्यय 2,32,944 करोड़ रु.।
• अनुमानित राजस्व प्राप्ति 2,33,006 करोड़ रु.।
• अनुमानित राजकोषीय घाटा 32,678 करोड़ रु.।
• अनुमानित राजस्व घाटा 27,015 करोड़ रु.।

लेखक-राहुल त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

http://prsindia.org/parliamenttrack/budgets/rajasthan-budget-analysis-2019-20

http://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2019/02/Budget-at-a-Glance-2019-20-Rajashtan.pdf