प्रश्न-5 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) को रोकने के लिए ‘राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019’ पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) मणिपुर के बाद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला यह दूसरा राज्य है।
(ii) इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करेगा।
(iii) उच्चतम न्यायालय ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में राज्यों को भीड़ हिंसा को रोकने हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं-
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (iii) एवं (ii)
(c) केवल (iii)
(d) उपर्युक्त सभी।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(i) मणिपुर के बाद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला यह दूसरा राज्य है।
(ii) इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करेगा।
(iii) उच्चतम न्यायालय ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में राज्यों को भीड़ हिंसा को रोकने हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं-
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (iii) एवं (ii)
(c) केवल (iii)
(d) उपर्युक्त सभी।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 5 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) को रोकने के लिए ‘राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019’ पारित किया।
- मणिपुर के बाद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला यह दूसरा राज्य है।
- गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में राज्यों को भीड़ हिंसा को रोकने हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया था।
- इस विधेयक के अनुसार, धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, समुदाय और जन्म स्थान के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को भीड़ हिंसा कहा जाएगा।
- इसके तहत अब दो व्यक्ति भी मिलकर किसी को पीटते हैं तो भी इसे ‘भीड़ हिंसा’ ही कहा जाएगा।
- भीड़ हिंसा से पीड़ित की मृत्यु होने पर दोषियों को उम्रकैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
- पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने पर 10 वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- हिंसा से जुड़े वीडियो फोटो किसी भी रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- इस विधेयक के अनुसार, भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों की जांच केवल इंस्पेक्टर (निरीक्षक) रैंक का अफसर ही करेगा।
- विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पीड़ित को राजस्थान विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.109780.html
http://www.univarta.com/rajasthan-violence-protection-bill-2019-passed/rajsthan/news/1689582.html