प्रश्न-मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 9 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह योजना लागू करने का निर्णय किया गया।
(b) योजना के तहत बनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास किया जाएगा।
(c) योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-5) द्वारा किया जाएगा।
(d) योजनांतर्गत चयनित राजस्व ग्राम में 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 9 जनवरी, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना’ लागू करने का निर्णय किया गया।
- योजनांतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अंतरराष्ट्रीय/अंतरराज्यीय) पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
- इस योजना के तहत बनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास किया जाएगा।
- योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-10) द्वारा किया जाएगा।
- इस योजनांतर्गत चयनित राजस्व ग्राम में 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित होंगे।
- पिछड़े राजस्व ग्रामों के साथ ही उनके मजरें, पुरवें और टोले-बसावटों का भी संपूर्ण विकास किया जाएगा।
- ऐसी बस्तियां जो संपर्क मार्ग, सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्राम के अंदर खड़न्जा, नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाएं जैसे-पेंशन, स्वास्थ्य, राशनकार्ड, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, कौशल विकास आजीविका एवं कृषि योजनाएं आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तथा सीमावर्ती क्षेत्र में होने के साथ ही वंचित वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है उनका भी विकास किया जाएगा।
- इस योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा।
- यदि इनके ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
- इन मार्गों का नाम ‘गौरव पथ’ होगा।
- इन ग्रामों में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
- ग्रामों का समयांतर्गत सर्वे/चिन्हांकन कर शासन को उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
- योजनाओं के क्रियान्वयन तथा देख-रेख हेतु शासन के साथ ही मंडल और जिला स्तर पर भी समिति का गठन किया जाएगा।
- प्रस्तावित योजनांतर्गत ऐसे कार्यक्रमों जिनका संतृप्तीकरण राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से नहीं हो सकेगा, को विधायक निधि/अन्य निधियों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से, यथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार कराए जाने की व्यवस्था बनाए जाने पर विचार किया जाएगा।
संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=900
बहुत अच्छा निर्णय है योगी सरकार का ।क्या हमको वह लिस्ट मिल सकती है जो इसमे कार्य किया जाना है।